केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. मनीष सिसोदिया सहित अलग-अलग राज्यों के वित्तमंत्री ने इस बैठक के बाद बताया कि सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया है.अभी इस पर 12 फीसदी टैक्स वसूल किया जा रहा था.
नैपकिन को टैक्स के दायरे में रखने के सरकार के निर्णय का व्यापक विरोध हो रहा था. संभवतः इन विरोधों को देखते हुए सैनिटरी नैपकीन को जीएसटी के बाहर कर दिया गया है. सरकार की मंत्री मेनका गांधी, कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव आदि ने वित्तमंत्री से अनुरोध किया था कि सेनेटरी नैपकिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाये, लेकिन सरकार ने इनकी तब नहीं सुनी थी. अब इस कदम का महिलाओं के बीच व्यापक स्वागत किया जा रहा है. स्त्रीकाल में हम सरकार द्वारा नैपकिन पर जीएसटी लगाने के फैसले के विरोध की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे हैं.
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