भाकपा-माले महासचिव का. दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पार्टी की एक उच्चस्तरीय जांच टीम 2 अक्टूबर को भागलपुर जिले के पीरपैंती का दौरा कर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया. टीम ने उन किसानों से विस्तृत बातचीत की जिनकी जमीन पावर प्लांट के नाम पर अधिग्रहित की जा रही है. जांच दल में घोषी विधानसभा से विधायक रामबली सिंह यादव, पूर्व विधायक मनोज मंजिल तथा स्थानीय नेता महेश यादव, रणधीर यादव,गौरीशंकर और रिंकु यादव सहित भाकपा-माले,इंडिया गठबंधन और नागरिक समाज के कई प्रतिनिधि शामिल थे. जांच दल ने पीरपैंती नगर पंचायत के सुंदरपुर और कमालपुर गांवों के किसानों से लंबी चर्चा की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.
गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण
पीरपैंती प्रस्थान करने से पूर्व भाकपा-माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग पहुंचे और गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.उन्होंने कहा कि गांधी लूट,झूठ,गुलामी और नफरत के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक हैं.इस मौके पर डॉ.के.के. मंडल,डॉ.मनोज दास,डॉ.संजय रजक सहित विश्वविद्यालय के कई एक शिक्षक,छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे.
कटाव पीड़ितों की समस्याओं से भी हुए रूबरू
पीरपैंती जाने के क्रम में गंगा कटाव पीड़ितों ने भी अपनी व्यथा सुनाई. कहलगांव प्रखंड के किसनदासपुर पंचायत के रानी दियारा के 2 वार्ड (वार्ड नंबर 12 एवं 13) और पीरपैंती के रानी दियारा पंचायत के रानी दियारा गांव के 10 वार्ड 2016 में ही गंगा में बह गए. ये सभी लोग पिछले 10 साल से रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका स्थायी पुनर्वास नहीं हो सका है. कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया.कॉ.दीपंकर भट्टाचार्य ने सरकार से इन सभी लोगों का तत्काल स्थायी पुनर्वास करने की मांग की.
माले महासचिव का. दीपंकर भट्टाचार्य ने पीरपैंती के सुंदरपुर और कमालपुर गांव के किसानों से लंबी चर्चा के बाद कहा है कि पीरपैंती की उपजाऊ ज़मीन 1 रुपये प्रति एकड़, अडानी को सौंपना – किसानों की रोज़ी-रोटी, बागानों और पर्यावरण पर सीधा हमला है।किसान कह रहे हैं: नया रोज़गार नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा रोज़गार छिन जाएगा। यह विकास नहीं, विनाश का सौदा है।कमालपुर टोले में विस्थापित होने वाले परिवारों का आरोप है कि इतने कम मुआवजा में वे कहां जमीन खरीदेंगे? सरकार उन्हें मकान बनाकर जमीन के बदले जमीन दे. यहां तकरीबन 64 घर विस्थापित किये जाएंगे, उन्हें लगातार नोटिस भेजी जा रही है.
माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में चुनाव नजदीक है. चुनाव से पहले अडानी को 1 रुपये की सालाना दर से 1050 एकड़ जमीन पावर प्लांट के नाम पर लीज पर दी जा रही है. पूरे इलाके में लाखों पेड़ काटे दिए जाएंगे. पावर प्लांट का सब्जबाग दिखाकर सच्चाई छुपाई जा रही है. लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से ही रोजगार मिल रहा है – आम के बगीचे लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करते हैं. जिनके पास जमीन है और जिनके पास नहीं है – दोनों को यहाँ रोजगार मिलता है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उनकी जमीन, रोजगार और आजीविका से बेदखल करके अडानी को लाभ पहुँचाना मोदी व नीतीश सरकार की साजिश है.
उन्होंने कहा कि किसानों ने जिला प्रशासन से यह अपील की थी कि उपजाऊ जमीन की बजाय बगल की एकफसला जमीन को अधिग्रहण किया जाए ताकि नुकसान कम हो. बाद में वे उच्च न्यायालय गए लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अजीब फैसला दिया गया. कोर्ट ने कहा कि सरकार किसानों से पूछ कर जमीन खरीदेगी क्या? तो यह पहला अन्याय था वहाँ के किसानों के साथ.
यहां 40-50 साल के पुराने पेड़ मौजूद हैं. लेकिन प्रशासन कहता है कि ये पेड़ 2011 के बाद लगाए गए. अब मोदी जी से यह सवाल करना होगा कि वे माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं या अडानी के नाम पर पेड़ कटवाते हैं? अडानी का पावर प्रोजेक्ट नया रोजगार नहीं देगा, बल्कि मौजूदा रोजगार छीन लेगा और पूरे इलाके की हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना देगा.
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के स्थानीय विधायक लोगों को डराकर विरोध न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि विरोध करने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा. इसके उद्घाटन के दिन मुखिया दीपक सिंह को जेल भेज दिया गया था और कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया था. किसानों पर जमीन खाली कराने का दबाव डाला जा रहा है. इस तरह के डराने-धामकाने की साजिश का जवाब दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कहलगाँव में एनटीपीसी का पावर प्लांट पहले से है, जहां जमीन गंवाने वाले बहुत कम लोगों को रोजगार मिला है. लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. गोड्डा की भी ऐसी ही स्थिति है – वहां कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है और बिजली बांग्लादेश को जाती है. झारखंड के लोगों को भी कुछ नहीं मिला. पूरे इलाके को खनन-ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से घेर कर बर्बाद करने की योजना चल रही है. यहां कोल ब्लॉक और गैस पाइप लाइन की भी चर्चा चल रही है.पीरपैंती की उपजाऊ जमीन अडानी को सौंपना विकास नहीं, विनाश का सौदा है. यह सौदा किसानों की खेती, बागानों और पूरे इलाके की जिन्दगी पर सीधा हमला है.
जांच में सामने आए प्रमुख बिन्दु
- एनटीपीसी के नाम पर 2010 में 7 पंचायतों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई. अचानक 15 वर्षों के बाद यह जमीन अडाणी को दे दी गई. किसानों का कहना है कि जमीन उन्होंने बिहार सरकार को दी थी अडाणी को नहीं.
- मुआवजे में तीन तरह की अनियमितताएं हैं. (क) एक ही मौजा, खाता, खेसरा की जमीन के लिए अलग-अलग दर पर मुआवजा दिया गया है. (ख) जिन किसानों ने जमीन खरीदी थी लेकिन कागज नहीं बना पाए थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा. मामला कोर्ट में लंबित है (ग) कई लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है. मुआवजे में ताकतवार लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है जबकि गरीबों को सही से मुआवजा नहीं मिला.
- कमालपुर टोले में विस्थापित होने वाले परिवारों का आरोप है कि इतने कम मुआवजा में वे कहां जमीन खरीदेंगे? सरकार उन्हें मकान बनाकर जमीन के बदले जमीन दे. यहां तकरीबन 64 घर विस्थापित किये जाएंगे, उन्हें लगातार नोटिस भेजी जा रही है.
- आम के बगीचे साल में 7 महीने लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम है. इन सभी लोगों की आजीविका का साधन छीन जाएगा.
- पहले से कार्यरत कहलगांव, गोड्डा और अब पीरपैंती का पावर प्लांट पूरे इलाके के पर्यावरण को नष्ट कर देगा.
भाकपा-माले के उच्चस्तरीय जांच टीम के पीरपैंती दौरा में
भागलपुर से एसके शर्मा,सामाजिक न्याय आंदोलन(बिहार) के राज्य अध्यक्ष रामानंद पासवान,संयुक्त सचिव अर्जुन शर्मा,बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन(बिहार) के सोनम राव,सोनू,आइसा के प्रवीण कुशवाहा,ऐपवा की आशा देवी भी शामिल थे.
-गौरी शंकर राय
जिला कमिटी सदस्य,भाकपा-माले