महिला मताधिकार के राजनीतिक संदेश

मतदान के आखिरी चरण की ओर बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में महिलाओं ने मतदान में
बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, कुछ चरणों में तो उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर
रही। विभिन्न संसदीय क्षेत्रों की महिला मतदाताओं से मिलते हुए चुनावी लहर, चुनावी मुद््दों और
मतदान के समीकरणों के कई ऐसे सच सामने आते दिखे, जो चुनावी सर्वेक्षणों या टीवी चैनलों
के कैमरों से ओझल रहते हैं। हालांकि सात मई को एक अजीब घटना भी घटी। उजियारपुर के
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी, महज इसलिए कि उसने पति की पसंदीदा
पार्टी के बजाय किसी और दल के उम्मीदवार को वोट दिया था।

सूबे की राजधानी के एक प्रतिष्ठित
कॉलेज में पहली मुलाकात में लड़कियों ने एकबारगी
कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की खातिर वोट दिया है, यानी उनकी पार्टी के उम्मीदवार को।
ठीक वैसे ही हाजीपुर, जहां सात मई को मतदान हुआ, के एक दलित युवा मतदाता ने कहा कि
मोदी एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लड़कियों से जब जाति और आरक्षण पर उनकी
राय पूछी गई तो स्पष्ट विभाजन रेखा दिखी। गुजरात के दंगों और उनके मद्देनदर
मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व पर भी मतांतर सामने आए और जल्द ही साफ हो गया कि उन
लड़कियों ने वोट देते समय अपनी जाति और धार्मिक पहचान को ध्यान में रखा था। ऐसा
नहीं होता तो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा किए गए विकास-कार्य कुर्मी-कोयरी और
महादलित लड़कियों के अलावा दूसरी लड़कियों को भी उल्लेखनीय लगते।  कॉलेज में जब इन जातियों की लड़कियां मिलीं तो उन्होंने बताया कि
सत्रह अप्रैल को उन्होंने तीर-छाप (जद-यू) को वोट दिया है और उन्होंने उसका कारण
बताया नीतीश सरकार के द्वारा लड़कियों की बेहतरी, उनकी शिक्षा के लिए उठाए गए कदम या
विभिन्न नौकरियों में लड़कियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। संसद में तैंतीस
महिला-आरक्षण की लड़ाई लड़तीं वृंदा करात या कविता कृष्णन को वे नहीं जानतीं, मगर उन्हें यह पता
है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार पहला
राज्य बना है, जिसे संभव किया है नीतीश कुमार ने।

 जल्द ही धर्म और जाति के पूर्वग्रहों से परे बताई जाती रही लहर या एक नेता की लोकप्रियता का मिथ टूट गया, जो संभव हो पाया धैर्यपूर्वक
उन लड़कियों से बातचीत करने पर। यह सब आंकड़ों और कथित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संभव
नहीं था। ठीक वैसे ही हाजीपुर में दलित युवा के साथ उसके परिवार और जाति-बंधुओं के
पास पहुंचते ही, उसकी व्याख्या बदल गई। हालांकि सात मई को उसने राजग और लोक जनशक्ति
पार्टी के नेता रामविलास पासवान के  पक्ष में वोट दिया,लेकिन उसने स्पष्ट
कर दिया कि अगर पासवान राजग में न होते तो भी वह उन्हें ही वोट देता, यानी नरेंद्र मोदी
के प्रति दिखते उसके आकर्षण की हकीकत एक झटके में ही सामने आ गई। दरअसल, युवाओं और महिलाओं
के मत किसी अलग एजेंडे से संचालित नहीं दिखे, जिसके दावे किए जा रहे हैं। महिला
मतों की पहचान की इस कवायद से आए तथ्य चुनावी सर्वेक्षकों के लिए भी विचारणीय हैं, जो आंकड़ों और कथित
वस्तुनिष्ठ सवालों से ‘लहर’ तय करते हैं।

यह जरूर है कि महिलाओं की सुरक्षा सभी लडकियों , महिलाओं के लिए अहम
मुद्दा है , चाहे वह जे डी वीमेंस कालेज की लडकियां हों या मसौढी और हाजीपुर की
महिलायें. लेकिन जब सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के वैसे मामले सामने आते है,
जहां उनके प्रिय नेताओं पर सवाल उठते हैं, वे पुरुषों की तरह ही बचाव के तर्क के
साथ उपस्थित होती हैं.  जे डी वीमेंस कालेज
में एम ए अंग्रेजी  की छात्रा और मोदी की
भक्त कंचन युवा लडकी की जासूसी के मामले में मोदी की सरकार  के इस कृत्य का लचर बचाव करती हैं, जिससे उसकी
ही साथी समरीन असहमत होती है.

इससे  अलग कोई दृश्य मसौढी के ‘घोरअउआं’ गांव की खास जाति की महिला मतदाताओं के मतों का नहीं
है, जिन्होंने 17 मई को पाटलीपुत्र संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान किया. उनकी ही
जाति के अभियुक्तों ने उस गांव में होली के दिन एक मंदबुद्धि दलित लडकी से सामूहिक
बलात्कार किया. इस गांव में वर्चस्व वाली इस जाति की महिलाओं ने इस आधार पर वोट
नहीं किया कि पीडिता के पक्ष में कौन सी पार्टी
या कौन से नेता सामने नहीं आये और कौन से आये. जबकि नेताओं का व्यवहार अपने
मतदाताओं के जातीय पह्चान से ही तय हए . भाकपा माले और उसके महिला संगठन ‘एपवा’ ने
दवाब बनाया, प्रदर्शन किये तो  बलात्कारी पकडे गये थे . पीडिता से  मिलने माले के उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद के
अलावा  सिर्फ लालू यादव और उनकी बेटी  तथा राजद उम्मीदवार मीसा भारती ही उसके घर जा
पाये तथा  महिलाओं की सुरक्षा का आक्रामक प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी के
उम्मीदवार रामकृपाल यादव शायद  यह समझ नहीं
पाये   कि वे एन डी ए में शामिल  रामविलास पासवान की जाति की पीडित लड्की से जाकर
मिलें या गांव के दूसरे दबंगों का वोट हासिल करने के लिए अनुपस्थित रहें. यही हाल
क्षेत्र के वर्तमान सांसद रंजन यादव की रही, उनकी पार्टी के आधार वोट बैंक
‘कुर्मी’ जाति से ताल्लुक रखते हैं पकडे गये आरोपी. यदि महिला की सुरक्षा जातीय पहचान पर हावी होती तो इस
गांव की महिलाओं के वोट आरोपियों के खिलाफ सक्रिय माले के उम्मीदवार को जाने चाहिए
थे या मीसा भारती को , जो खुद भी महिला हैं, और चलकर पीडिता के घर पहुंची थीं.

हाजीपुर में हथीसारगंज में पासवान जाति की महिलायें अपने घरों में और इलाके में शौचालय न होने की
समस्या से जूझ रही हैं, इनके घरों में बिजली भी नहीं है. उनकी ही जाति के नगर
पार्षद ने जब तक इलाके में कुछ  चापानल
नहीं लगवाये थे , तब तक पानी भी उनके लिए बडी समस्या था , लेकिन पिछ्ले 35 सालों
में पिछला 5 साल छोडकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वजातीय रामविलास पासवान
के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई. 2009 में पासवानों के लग़भग 66 हजार वोट कट
गये थे, जिसके कारण पासवान 37 हजार मतों से हार गये थे. आस –पास में जंगलों के
अभाव और अपने दैनिक कर्म की समस्या से जूझ रही हथीसारगंज की महिलाओं के लिए उनकी
दैनंदिन की पीडा के ऊपर अपने घरों के मर्दों की तरह जातीय अस्मिता का सवाल हावी हो
गया है. भागलपुर और पटना सिटी की महिलाओं के लिए भी सुरक्षा अहम मसला जरूर है,
लेकिन उनके जेंडर पहचान से ज्यादा धार्मिक पहचान के आधार पर . 1992 के दंगों को याद करते
हुए शिक्षिका बिल्किस बानो बताती हैं कि कैसे पटना सिटी के उनके इलाके ‘नून का
चौराहा’ के बच्चे , जो उनकी आंखों के
सामने बडे हुए थे अपने पडोसी मुसलमानों के लिए कातिल हो गये थे. वे
कहती हैं, ‘ तब हमारी लैंगिक पहचान से ज्यादा धार्मिक पहचान असुरक्षा के कारण बने
थे. किसी भी दंगे में महिलाओं पर बलात्कार उसकी लैगिक पहचान से ज्याद उसके धार्मिक
पह्चान के कारण अंजाम दिये जाते हैं.’